Politics
Stormy Monsoon Session of Parliament Set to Begin on July 20
The Monsoon Session of Parliament is slated to commence from July 20 to August 13, 2023, with expectations of heated debates. Key issues, including a pivotal Constitutional Amendment Bill, are anticipated to dominate discussions as opposition parties prepare to address various controversies.
Rajesh Kumar
July 05, 2026
11:26 PM
NEW DELHI: The Union Parliamentary Affairs Minister, Kiren Rijiju, announced on Saturday that the Monsoon Session of Parliament will take place from July 20 to August 13, 2023. With significant legislative business on the horizon, the session is expected to be contentious, drawing substantial attention from both government and opposition parties.
During this session, the government plans to introduce several crucial bills, most notably the 130th Constitutional Amendment Bill. This proposed legislation aims to empower authorities to dismiss the Prime Minister, Chief Ministers, or ministers who fail to secure bail within 30 days of imprisonment. Such a measure is likely to spark vigorous debate and could become a focal point of contention.
Opposition parties are gearing up to raise several pressing issues during the session, with allegations concerning donation misappropriation at the Ram temple in Ayodhya expected to be prominent. These accusations have added fuel to the political fire, suggesting the session will be anything but dull.
The government is also anticipated to advocate for further constitutional reforms, which may lead to additional discussions on governance and accountability. Analysts believe that the combination of significant bills and charged political rhetoric could lead to a stormy atmosphere in Parliament.
In prior sessions, similar controversies have led to disruptions and walkouts, indicating that the upcoming Monsoon Session may follow along those lines. As Parliament reconvenes, the stakes are high for both the ruling party and the opposition, which will be keen to leverage any missteps during debates.
As the start date approaches, all eyes will be on Parliament to see how these contentious issues unfold, as the government seeks to advance its legislative agenda amid rising tensions. With public sentiment at play, lawmakers will be tasked with navigating a challenging political landscape.
नई दिल्ली: केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने शनिवार को घोषणा की कि संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त 2023 तक आयोजित होगा। आगे कई अहम विधायी कामकाज तय होने के चलते यह सत्र टकरावपूर्ण रहने की उम्मीद है और सरकार तथा विपक्ष—दोनों की ओर से इस पर खास नजर रहेगी।
सत्र के दौरान सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश करने की योजना बना रही है, जिनमें सबसे प्रमुख 130वां संविधान संशोधन विधेयक बताया जा रहा है। प्रस्तावित कानून के तहत यदि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई मंत्री जेल जाने के 30 दिनों के भीतर जमानत हासिल नहीं कर पाता, तो संबंधित प्राधिकरणों को उन्हें पद से हटाने का अधिकार देने का प्रावधान किया गया है। इस कदम पर तीखी बहस छिड़ने की संभावना है और यह सत्र के बड़े विवादित मुद्दों में शामिल हो सकता है।
विपक्षी दल भी सत्र में कई ज्वलंत मुद्दे उठाने की तैयारी में हैं। अयोध्या में राम मंदिर से जुड़ी दानराशि के कथित दुरुपयोग के आरोपों के प्रमुखता से उठने की संभावना जताई जा रही है। इन आरोपों ने राजनीतिक तापमान और बढ़ा दिया है, जिससे संकेत मिलते हैं कि सत्र नीरस नहीं रहने वाला।
सरकार के आगे और संवैधानिक सुधारों की पैरवी करने की भी उम्मीद है, जिससे शासन व्यवस्था और जवाबदेही को लेकर अतिरिक्त चर्चा हो सकती है। विश्लेषकों का मानना है कि बड़े विधेयकों और तीखे राजनीतिक बयानबाजी का मेल संसद में तूफानी माहौल बना सकता है।
पिछले सत्रों में ऐसे ही विवादों के चलते कार्यवाही में बाधा और वॉकआउट देखने को मिले हैं, जिससे संकेत मिलता है कि आगामी मानसून सत्र भी उसी राह पर जा सकता है। संसद के फिर से जुटने के साथ ही सत्तापक्ष और विपक्ष—दोनों के लिए दांव ऊंचे हैं और विपक्ष बहस के दौरान सरकार की किसी भी चूक को भुनाने की कोशिश करेगा।
सत्र की शुरुआत नजदीक आते ही नजरें संसद पर टिकी रहेंगी कि ये विवादित मुद्दे किस तरह आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बढ़ते तनाव के बीच सरकार अपने विधायी एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी। जनभावना भी इस दौरान अहम भूमिका निभाएगी और सांसदों के सामने चुनौतीपूर्ण राजनीतिक परिस्थितियों में रास्ता निकालने की जिम्मेदारी होगी।