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RJD MP Sudhakar Singh Seeks CBI Inquiry into Ram Temple Trust Finances
RJD MP Sudhakar Singh has filed a petition in the Supreme Court, calling for a CBI investigation into the financial practices of the Ram Temple Trust in Ayodhya. The petition emphasizes the need to protect public donations and ensure transparency.
Aarav Sharma
July 04, 2026
04:03 PM
In a significant political move, Rashtriya Janata Dal (RJD) Member of Parliament Sudhakar Singh has approached the Supreme Court of India, requesting a Central Bureau of Investigation (CBI) inquiry into the financial dealings of the Shri Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra Trust, which oversees the construction of the Ram Temple in Ayodhya.
The Public Interest Litigation (PIL) submitted by Singh raises concerns over alleged financial irregularities within the trust. The MP stated that the intent behind the petition is to safeguard public donations and ensure that funds are being utilized properly in the temple's construction and related activities.
Singh's petition specifically calls for the transfer of the ongoing investigation from local law enforcement agencies to the CBI. He argues that an independent inquiry managed directly by the Supreme Court would ensure transparency and accountability in the trust's financial operations.
The Ram Temple Trust has attracted significant public interest and scrutiny, especially given the high-profile nature of the temple's construction following a long-standing legal and political battle over the site. As donations from devotees have poured in, the need for a transparent financial framework has become increasingly crucial.
In his petition, Singh emphasized the importance of protecting the integrity of public contributions, which he claims are at risk without a thorough investigation. He stated, "It is imperative for the trust to maintain the highest standards of financial integrity to uphold the faith of millions of devotees across the country."
The legal move comes amidst ongoing debates surrounding the trust and its management practices, as political parties continue to express varying opinions on the transparency of its financial dealings. The Supreme Court's response to Singh's petition could set a precedent for future investigations related to trust management in the country.
As the case unfolds, it will be crucial to monitor how the Supreme Court addresses the concerns raised by Singh and the potential implications for the Ram Temple Trust and its operations moving forward.
एक अहम राजनीतिक कदम के तहत राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के सांसद सुधाकर सिंह ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया है। उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की देखरेख करने वाले श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के वित्तीय लेन-देन की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने की मांग की है।
सिंह द्वारा दायर जनहित याचिका (पीआईएल) में ट्रस्ट के भीतर कथित वित्तीय अनियमितताओं को लेकर चिंता जताई गई है। सांसद का कहना है कि याचिका का उद्देश्य जन-दान की रक्षा करना और यह सुनिश्चित करना है कि मंदिर निर्माण तथा उससे जुड़ी गतिविधियों में धन का उपयोग सही तरीके से हो रहा है।
याचिका में विशेष रूप से मांग की गई है कि मामले की मौजूदा जांच को स्थानीय कानून-व्यवस्था एजेंसियों से हटाकर सीबीआई को सौंपा जाए। सिंह का तर्क है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में स्वतंत्र जांच से ट्रस्ट के वित्तीय संचालन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी।
राम मंदिर ट्रस्ट लंबे समय से सार्वजनिक रुचि और निगरानी के केंद्र में रहा है, खासकर स्थल को लेकर चली लंबी कानूनी और राजनीतिक लड़ाई के बाद मंदिर निर्माण के हाई-प्रोफाइल होने के कारण। श्रद्धालुओं की ओर से लगातार दान आने के बीच पारदर्शी वित्तीय ढांचे की जरूरत और अधिक महत्वपूर्ण हो गई है।
याचिका में सिंह ने जन-योगदान की पवित्रता बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि बिना व्यापक जांच के ये योगदान जोखिम में पड़ सकते हैं। उन्होंने कहा, "देशभर के करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था बनाए रखने के लिए ट्रस्ट का वित्तीय ईमानदारी के सर्वोच्च मानकों पर खरा उतरना अनिवार्य है।"
यह कानूनी पहल ऐसे समय में आई है जब ट्रस्ट और उसकी प्रबंधन पद्धतियों को लेकर बहस जारी है और विभिन्न राजनीतिक दल इसके वित्तीय लेन-देन की पारदर्शिता पर अलग-अलग राय रख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का इस याचिका पर रुख देश में ट्रस्ट प्रबंधन से जुड़े भविष्य के मामलों में जांच की दिशा तय करने वाला उदाहरण बन सकता है।
मामला आगे बढ़ने के साथ यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सुप्रीम कोर्ट सिंह द्वारा उठाई गई चिंताओं पर कैसे विचार करता है और इसका राम मंदिर ट्रस्ट तथा उसके आगामी संचालन पर क्या असर पड़ता है।