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Pakistan Urged to Protect Religious Minorities at UN Event in Geneva
At a Geneva event during the UN Human Rights Council session, experts highlighted the ongoing threats faced by religious minority women in Pakistan. Advocates called for immediate action to safeguard their rights and freedoms amid escalating concerns over religious persecution.
Sarah Khan
July 04, 2026
10:04 PM
Geneva, Switzerland - On July 3, 2023, an urgent call to action for the protection of religious minorities in Pakistan was made during an event titled "Forced Conversions & Minority Women" at the Geneva Press Club. This gathering took place alongside the 62nd session of the United Nations Human Rights Council (UNHRC), highlighting the critical situation faced by minority communities in the country.
The event, organized by Global Human Rights Defence and CAP Pour la Liberte de Conscience, brought together lawmakers, human rights activists, and representatives from civil society who voiced their concerns about the ongoing violations of religious freedom in Pakistan. Speakers emphasized the specific challenges faced by women from religious minority backgrounds, who are particularly vulnerable to violence and discrimination.
During the discussions, several experts provided harrowing accounts of forced conversions and abductions of minority women, stressing that these acts not only violate basic human rights but also contribute to a culture of intolerance. "We must unite to ensure that the rights of these women are not only recognized but actively protected by the state," stated one of the speakers, drawing attention to the systemic issues underpinning these violations.
Advocates at the event urged the Pakistani government to take immediate and effective measures to safeguard the rights of religious minorities. They called for better legal protections, increased awareness campaigns, and robust enforcement of laws designed to protect vulnerable populations from religious persecution.
The concern over religious minorities in Pakistan has been a longstanding issue, with many organizations documenting a significant rise in cases of forced conversions and attacks on these communities. According to recent reports, minority women, particularly from the Hindu and Christian faiths, are disproportionately affected, often facing coercion and societal ostracization.
As the event concluded, participants expressed hope that their voices would resonate with international bodies and lead to tangible changes in Pakistan. The ongoing discussions at the UNHRC will be critical for ensuring that the plight of religious minorities remains in focus, with the goal of fostering a more inclusive society.
जिनेवा, स्विट्जरलैंड - 3 जुलाई 2023 को जिनेवा प्रेस क्लब में आयोजित "फोर्स्ड कन्वर्ज़न्स एंड माइनॉरिटी वुमन" (जबरन धर्मांतरण और अल्पसंख्यक महिलाएं) शीर्षक कार्यक्रम में पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए त्वरित कार्रवाई की जोरदार मांग उठी। यह आयोजन संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) के 62वें सत्र के समानांतर हुआ, जिसमें देश में अल्पसंख्यक समुदायों के सामने खड़े गंभीर हालात को रेखांकित किया गया।
ग्लोबल ह्यूमन राइट्स डिफेंस और CAP Pour la Liberte de Conscience द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में सांसदों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। उन्होंने पाकिस्तान में धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघनों पर चिंता जताई। वक्ताओं ने विशेष रूप से धार्मिक अल्पसंख्यक पृष्ठभूमि की महिलाओं के सामने मौजूद चुनौतियों पर जोर दिया, जिन्हें हिंसा और भेदभाव का अधिक खतरा रहता है।
चर्चा के दौरान कई विशेषज्ञों ने अल्पसंख्यक महिलाओं के अपहरण और जबरन धर्मांतरण की दर्दनाक घटनाओं का उल्लेख किया। उनका कहना था कि ऐसे कृत्य न केवल बुनियादी मानवाधिकारों का उल्लंघन हैं, बल्कि असहिष्णुता की संस्कृति को भी बढ़ावा देते हैं। एक वक्ता ने कहा, "हमें एकजुट होकर यह सुनिश्चित करना होगा कि इन महिलाओं के अधिकार केवल मान्यता तक सीमित न रहें, बल्कि राज्य द्वारा उनकी सक्रिय रूप से रक्षा की जाए," और इन उल्लंघनों के पीछे मौजूद प्रणालीगत समस्याओं की ओर ध्यान दिलाया।
कार्यक्रम में मौजूद अधिकार कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तानी सरकार से धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए तत्काल और प्रभावी कदम उठाने का आग्रह किया। उन्होंने बेहतर कानूनी संरक्षण, जागरूकता अभियानों में वृद्धि और धार्मिक उत्पीड़न से कमजोर आबादी की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानूनों के सख्त व प्रभावी क्रियान्वयन की मांग की।
पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों को लेकर चिंता लंबे समय से बनी हुई है। कई संगठनों ने जबरन धर्मांतरण और इन समुदायों पर हमलों के मामलों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी का दस्तावेजीकरण किया है। हालिया रिपोर्टों के अनुसार, अल्पसंख्यक महिलाएं—खासकर हिंदू और ईसाई समुदायों से—असमान रूप से अधिक प्रभावित होती हैं और अक्सर दबाव, धमकी तथा सामाजिक बहिष्कार का सामना करती हैं।
कार्यक्रम के समापन पर प्रतिभागियों ने उम्मीद जताई कि उनकी आवाज अंतरराष्ट्रीय मंचों तक पहुंचेगी और पाकिस्तान में ठोस बदलावों का रास्ता खोलेगी। यूएनएचआरसी में जारी चर्चाएं इस बात के लिए अहम मानी जा रही हैं कि धार्मिक अल्पसंख्यकों की स्थिति वैश्विक ध्यान के केंद्र में बनी रहे, ताकि अधिक समावेशी समाज की दिशा में प्रगति हो सके।