Politics
MHA Names 23 Pakistan-Based Individuals Terrorists Under UAPA
The Union Home Ministry has classified 23 individuals based in Pakistan as terrorists, citing links to organizations like Jaish-e-Mohammad and Lashkar-e-Taiba. This designation enables the National Investigation Agency to take actions against them under the Unlawful Activities Prevention Act.
Ravi Kumar
July 04, 2026
01:27 PM
New Delhi, Jul 4: In a significant move against terrorism, the Union Home Ministry has officially designated 23 individuals based in Pakistan as terrorists under the Unlawful Activities (Prevention) Act (UAPA). This designation is part of ongoing efforts to combat the global menace of terrorism, particularly actions originating from across India’s borders.
The individuals identified have purported connections to notorious organizations such as Jaish-e-Mohammad and Lashkar-e-Taiba, both of which have been involved in numerous terrorist activities targeting India. The UAPA provides the central government the authority to designate an individual as a terrorist if they believe that person is involved in acts of terrorism.
According to the government order, this designation empowers the National Investigation Agency (NIA) to take stringent actions against these individuals. Such measures include blocking their financial resources, imposing embargoes on arms sales to them, and seizing any assets associated with their unlawful activities.
The decision has been met with support from various sectors, as it underscores the Indian government's commitment to tackling terrorism and enhancing national security. A senior government official stated, "This action is a clear message to those who support and harbor terrorists that India will not tolerate any form of terrorism or its supporters, irrespective of their location."
In recent years, India has ramped up its efforts to combat terrorism, particularly from groups based in Pakistan. The designation of these individuals is seen as a continuation of this strategy, aimed at dismantling the networks that facilitate terrorist operations against India.
Furthermore, the government has urged the international community to support its initiatives against terrorism, highlighting the need for a collective approach to address this pressing global issue. By officially designating these individuals as terrorists, India seeks both to protect its citizens and to send a strong signal to the international community regarding the ongoing threat posed by these groups.
नई दिल्ली, 4 जुलाई: आतंकवाद के खिलाफ एक अहम कदम उठाते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत पाकिस्तान में मौजूद 23 व्यक्तियों को आधिकारिक तौर पर आतंकवादी घोषित किया है। यह फैसला वैश्विक स्तर पर आतंकवाद की चुनौती से निपटने के प्रयासों का हिस्सा है, खासकर भारत की सीमाओं के पार से संचालित गतिविधियों के संदर्भ में।
पहचान किए गए इन व्यक्तियों के जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे कुख्यात संगठनों से कथित संबंध बताए गए हैं। ये दोनों संगठन भारत को निशाना बनाकर कई आतंकी वारदातों में शामिल रहे हैं। यूएपीए के तहत केंद्र सरकार को यह अधिकार है कि यदि उसे लगे कि कोई व्यक्ति आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त है, तो उसे आतंकवादी घोषित किया जा सकता है।
सरकारी आदेश के मुताबिक, इस घोषणा के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को इन व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का अधिकार मिल जाता है। इनमें उनके वित्तीय संसाधनों पर रोक, उन्हें हथियारों की बिक्री पर प्रतिबंध और उनकी गैरकानूनी गतिविधियों से जुड़े किसी भी संपत्ति की कुर्की जैसी कार्रवाइयां शामिल हैं।
इस निर्णय को विभिन्न क्षेत्रों से समर्थन मिला है, क्योंकि इसे आतंकवाद पर लगाम कसने और राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत करने की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता के तौर पर देखा जा रहा है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा, “यह कार्रवाई उन लोगों के लिए स्पष्ट संदेश है जो आतंकवादियों का समर्थन करते हैं या उन्हें पनाह देते हैं कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद और उसके समर्थकों को, चाहे वे कहीं भी हों, बर्दाश्त नहीं करेगा।”
हाल के वर्षों में भारत ने विशेषकर पाकिस्तान आधारित समूहों से जुड़े आतंकवाद के खिलाफ अपने प्रयास तेज किए हैं। इन व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित किया जाना इसी रणनीति की कड़ी माना जा रहा है, जिसका उद्देश्य भारत के खिलाफ आतंकी अभियानों को सक्षम बनाने वाले नेटवर्क को तोड़ना है।
इसके अलावा सरकार ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से भी आतंकवाद के खिलाफ अपनी पहलों को समर्थन देने की अपील की है और इस गंभीर वैश्विक समस्या से निपटने के लिए सामूहिक दृष्टिकोण की जरूरत पर जोर दिया है। इन व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित कर भारत का लक्ष्य एक ओर अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, वहीं दूसरी ओर इन संगठनों से बने खतरे के बारे में अंतरराष्ट्रीय समुदाय को सख्त संदेश देना भी है।