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Maharashtra Government Begins Work on Uniform Civil Code, Committee Announcement Imminent
The Maharashtra government has embarked on discussions to establish a Uniform Civil Code (UCC) in the state. An expert committee is expected to be announced next week to study current laws and draft a proposal tailored for Maharashtra.
Rajesh Patil
July 04, 2026
04:39 PM
Mumbai (Maharashtra) — In a pivotal move towards legal reform, the Maharashtra government has commenced discussions regarding the implementation of a Uniform Civil Code (UCC) in the state. This development is significant in the ongoing discourse about personal laws and the quest for legal uniformity within the Indian legal framework.
Chief Minister Devendra Fadnavis has revealed that the government intends to form a specialized committee dedicated to the study and drafting of a UCC applicable to Maharashtra. The committee's primary responsibility will be to evaluate existing personal laws, gather relevant materials, and formulate a proposal that reflects the unique needs of the state.
The announcement concerning the formation of this committee is expected to be made next week. This initiative aligns with broader efforts across India, where UCC has been a focal point of discussion among various political and social groups. The UCC aims to replace personal laws based on the scriptures and customs of each major religious community in India with a common set governing every citizen.
Fadnavis emphasized the importance of modernizing laws to ensure equality and justice for all citizens, stating, “The UCC is essential for fostering unity in diversity and ensuring that all individuals are treated equally under the law.” His remarks underscore the government's commitment to addressing the complexities of personal laws that often vary significantly across different communities.
As the committee is set to begin its work, stakeholders across various sectors, including legal experts, civil society organizations, and political parties, are keenly watching the developments. The formation of the committee is likely to spark debates surrounding the implications of a UCC, particularly concerning religious freedoms and personal rights.
This move by the Maharashtra government could potentially set a precedent for other states in India, which have been slow to adopt such reforms. By taking this initiative, Maharashtra aims to lead the conversation on uniform civil laws, striving to strike a balance between tradition and modernity in the legal landscape.
मुंबई (महाराष्ट्र) — कानूनी सुधार की दिशा में अहम कदम उठाते हुए महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने को लेकर विचार-विमर्श शुरू कर दिया है। भारतीय कानूनी ढांचे में व्यक्तिगत कानूनों और कानूनी एकरूपता की बहस के बीच इस पहल को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि सरकार महाराष्ट्र के लिए लागू होने वाली यूसीसी के अध्ययन और मसौदा तैयार करने के उद्देश्य से एक विशेष समिति गठित करने जा रही है। समिति की प्रमुख जिम्मेदारी मौजूदा व्यक्तिगत कानूनों की समीक्षा करना, संबंधित सामग्री एकत्र करना और राज्य की विशिष्ट जरूरतों के अनुरूप प्रस्ताव तैयार करना होगी।
समिति के गठन को लेकर घोषणा अगले सप्ताह किए जाने की उम्मीद है। यह पहल देशभर में चल रही व्यापक चर्चाओं के अनुरूप है, जहां यूसीसी विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक समूहों के बीच लंबे समय से चर्चा का विषय रहा है। यूसीसी का उद्देश्य भारत के प्रमुख धार्मिक समुदायों के धर्मग्रंथों और परंपराओं पर आधारित व्यक्तिगत कानूनों के स्थान पर सभी नागरिकों के लिए एक समान नियम-व्यवस्था लागू करना है।
फडणवीस ने कानूनों के आधुनिकीकरण की जरूरत पर जोर देते हुए कहा, “विविधता में एकता को मजबूत करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि कानून के सामने सभी के साथ समान व्यवहार हो, यूसीसी आवश्यक है।” उनके बयान से संकेत मिलता है कि सरकार उन जटिलताओं से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है, जो अलग-अलग समुदायों में व्यक्तिगत कानूनों के बड़े अंतर के कारण सामने आती हैं।
समिति के काम शुरू करने से पहले ही कानूनी विशेषज्ञों, नागरिक समाज संगठनों और राजनीतिक दलों सहित विभिन्न क्षेत्रों के हितधारक इस घटनाक्रम पर करीबी नजर बनाए हुए हैं। समिति के गठन के साथ यूसीसी के प्रभावों को लेकर बहस तेज होने की संभावना है, खासकर धार्मिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत अधिकारों के संदर्भ में।
महाराष्ट्र सरकार का यह कदम अन्य राज्यों के लिए भी एक मिसाल बन सकता है, जहां इस तरह के सुधारों को अपनाने की गति अब तक धीमी रही है। इस पहल के जरिए महाराष्ट्र समान नागरिक कानूनों पर राष्ट्रीय स्तर की चर्चा में अग्रणी भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है और कानूनी परिदृश्य में परंपरा व आधुनिकता के बीच संतुलन साधने का लक्ष्य रखता है।