Politics
KTR Urges Immediate Action to Lift Water from Kannepalli to Combat Drought in Telangana
K. T. Rama Rao, the working president of BRS, has called on the Congress government to activate the Kannepalli Pump House. He emphasizes the urgent need to lift Godavari waters to mitigate the risk of drought facing Telangana.
Rajesh Kumar
July 05, 2026
08:46 PM
Hyderabad, July 5 — K. T. Rama Rao, the working president of the Bharat Rashtra Samithi (BRS), has made a strong appeal to the Telangana government to promptly activate the Kannepalli Pump House. This demand comes as the region braces itself for an impending drought that threatens agricultural productivity and water supply.
Rao emphasized the necessity of lifting water from the Godavari River, stating that immediate action is critical to secure water resources for the state. His comments reflect growing concerns over water scarcity in Telangana, which has faced fluctuating weather patterns and inadequate rainfall in recent seasons.
"The Congress government must prioritize the operation of the Kannepalli Pump House to ensure that our farmers and communities are not left without sufficient water supply," Rao remarked during a public address. He highlighted that timely intervention could avert a crisis that could have severe repercussions for both the economy and the livelihoods of many residents.
Officials within the BRS have noted that the situation has reached a crucial point where proactive measures are necessary to safeguard water resources. The Kannepalli Pump House has the potential to significantly enhance water availability, particularly in areas most vulnerable to drought conditions.
Despite the urgency of the situation, the response from the current government has been tepid, according to Rao. He urged the administration to take immediate steps to alleviate concerns and provide reassurance to the people of Telangana.
As the monsoon season is underway, the pressure is mounting on the government to act decisively. With many farmers already expressing anxiety over their crops, the need for a sustainable water management strategy has never been clearer. Rao's call to action is a reminder of the ongoing challenges related to water security in the region.
The state government has yet to publicly respond to Rao's demand, leaving many residents hopeful for a favorable outcome that prioritizes the welfare of Telangana's agricultural sector.
हैदराबाद, 5 जुलाई — भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के कार्यकारी अध्यक्ष के. टी. रामाराव ने तेलंगाना सरकार से कन्नेपल्ली पंप हाउस को तत्काल सक्रिय करने की जोरदार अपील की है। यह मांग ऐसे समय में सामने आई है जब राज्य संभावित सूखे की आशंका से जूझ रहा है, जिसका असर कृषि उत्पादन और पेयजल आपूर्ति पर पड़ सकता है।
रामाराव ने गोदावरी नदी से पानी उठाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि राज्य के जल संसाधनों को सुरक्षित करने के लिए तुरंत कदम उठाना निर्णायक है। उनके बयान तेलंगाना में बढ़ती जल किल्लत की चिंताओं को दर्शाते हैं, जहां हाल के मौसम में उतार-चढ़ाव और अपर्याप्त वर्षा की स्थिति बनी रही है।
एक सार्वजनिक कार्यक्रम में उन्होंने कहा, “कांग्रेस सरकार को कन्नेपल्ली पंप हाउस के संचालन को प्राथमिकता देनी चाहिए, ताकि हमारे किसान और समुदाय पर्याप्त जल आपूर्ति से वंचित न रहें।” उन्होंने रेखांकित किया कि समय रहते हस्तक्षेप किया गया तो ऐसी स्थिति टाली जा सकती है, जिसके गंभीर दुष्परिणाम अर्थव्यवस्था और बड़ी आबादी की आजीविका पर पड़ सकते हैं।
बीआरएस के नेताओं का कहना है कि हालात अब ऐसे निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं जहां जल संसाधनों की सुरक्षा के लिए अग्रिम और ठोस कदम जरूरी हैं। कन्नेपल्ली पंप हाउस के जरिए पानी उपलब्धता में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हो सकती है, खासकर उन इलाकों में जो सूखे के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील हैं।
रामाराव के मुताबिक, स्थिति की गंभीरता के बावजूद मौजूदा सरकार की प्रतिक्रिया अब तक सुस्त रही है। उन्होंने प्रशासन से तुरंत कदम उठाकर लोगों की चिंताओं को दूर करने और तेलंगाना की जनता को भरोसा दिलाने की मांग की।
मानसून का मौसम शुरू होने के साथ सरकार पर निर्णायक कार्रवाई का दबाव बढ़ता जा रहा है। कई किसान पहले ही अपनी फसलों को लेकर चिंता जता रहे हैं, ऐसे में टिकाऊ जल प्रबंधन रणनीति की जरूरत पहले से कहीं अधिक स्पष्ट हो गई है। रामाराव की यह अपील क्षेत्र में जल सुरक्षा से जुड़ी लगातार बनी चुनौतियों की याद दिलाती है।
राज्य सरकार की ओर से अब तक रामाराव की मांग पर सार्वजनिक रूप से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, जिससे कई लोग इस उम्मीद में हैं कि कृषि क्षेत्र के हितों को प्राथमिकता देने वाला फैसला लिया जाएगा।