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Former Tamil Nadu Minister Anitha Radhakrishnan Arrested in Defamation Case
Anitha Radhakrishnan, former Minister and DMK leader, was arrested following the dismissal of his anticipatory bail petition by the Madras High Court. The case stems from alleged defamatory remarks made against Chief Minister C Joseph Vijay during a recent public meeting.
Rajesh Kumar
July 04, 2026
10:03 PM
Thoothukudi (Tamil Nadu) - In a significant development, Anitha R Radhakrishnan, a former Tamil Nadu Minister and leader of the Dravida Munnetra Kazhagam (DMK), was arrested on Friday in connection with a defamation case. This arrest follows the rejection of his anticipatory bail plea by the Madras High Court.
Justice GK Ilanthiraiyan presided over the case and concluded that Radhakrishnan's statements during a DMK public meeting held in Athoor on June 20 could potentially harm the reputation of Tamil Nadu Chief Minister C Joseph Vijay. The court's decision underscores the government’s commitment to upholding the dignity of public officials.
The defamation case was registered after Radhakrishnan allegedly made derogatory remarks that were deemed misleading and damaging to the Chief Minister's image. The allegations stemmed from a political rally where Radhakrishnan criticized Vijay's administration, claiming it failed the people of Tamil Nadu.
While dismissing the anticipatory bail application, the High Court emphasized the need for accountability among public figures, stating that individuals in positions of power should be cautious about their public statements. The court remarked, "Freedom of speech comes with responsibilities, and public figures must ensure their words do not malign others without basis."
Following the court's ruling, local police moved swiftly to execute the arrest warrant. Radhakrishnan's detention has sparked mixed reactions among his supporters and detractors, with some viewing it as a necessary step for accountability in politics, while others see it as a politically motivated action intended to silence opposition.
Radhakrishnan’s legal team has indicated plans to challenge the High Court's decision, arguing that his remarks were made in the spirit of political discourse and should be protected under free speech. They have stated their intent to file an appeal within the next few days, seeking to overturn the court's judgment.
This incident has further intensified the political climate in Tamil Nadu, a state known for its vibrant and often contentious political landscape. As the situation unfolds, many are watching closely to see how it will impact the DMK party and its leadership in the coming months.
थूथुकुडी (तमिलनाडु) - एक अहम घटनाक्रम में तमिलनाडु की पूर्व मंत्री और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) की नेता अनिता आर. राधाकृष्णन को मानहानि के एक मामले में शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया गया। यह गिरफ्तारी मद्रास हाईकोर्ट द्वारा उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद हुई।
मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति जीके इलंथिरैयन ने कहा कि 20 जून को अथूर में आयोजित डीएमके की एक जनसभा के दौरान राधाकृष्णन द्वारा दिए गए बयान तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अदालत के इस फैसले को सार्वजनिक पदों पर बैठे लोगों की गरिमा बनाए रखने की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता के रूप में देखा जा रहा है।
यह मानहानि का मामला तब दर्ज किया गया जब आरोप लगा कि राधाकृष्णन ने मुख्यमंत्री के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां कीं, जिन्हें भ्रामक और मुख्यमंत्री की छवि को नुकसान पहुंचाने वाला माना गया। आरोपों की पृष्ठभूमि एक राजनीतिक रैली से जुड़ी है, जहां राधाकृष्णन ने विजय सरकार की आलोचना करते हुए दावा किया था कि प्रशासन तमिलनाडु की जनता की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरा।
अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने सार्वजनिक जीवन में जवाबदेही की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि सत्ता और प्रभाव वाले पदों पर बैठे लोगों को सार्वजनिक मंचों पर बोलते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। अदालत ने टिप्पणी की, "अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारियां भी जुड़ी होती हैं और सार्वजनिक व्यक्तियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके शब्द बिना आधार के किसी की छवि धूमिल न करें।"
अदालत के आदेश के बाद स्थानीय पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी वारंट का पालन किया। राधाकृष्णन की हिरासत को लेकर समर्थकों और विरोधियों में मिली-जुली प्रतिक्रिया सामने आई है। कुछ लोगों ने इसे राजनीति में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कदम बताया, जबकि अन्य ने इसे विपक्ष की आवाज दबाने के उद्देश्य से की गई राजनीतिक कार्रवाई करार दिया।
राधाकृष्णन की कानूनी टीम ने संकेत दिया है कि वह हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देगी। उनका तर्क है कि टिप्पणियां राजनीतिक विमर्श के संदर्भ में की गई थीं और उन्हें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में संरक्षण मिलना चाहिए। टीम ने कहा है कि अगले कुछ दिनों में वे अपील दायर कर अदालत के आदेश को पलटने की मांग करेंगे।
इस घटनाक्रम से तमिलनाडु की राजनीति में सरगर्मी और बढ़ गई है, जो अपनी जीवंत और अक्सर तीखी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के लिए जानी जाती है। आगे की स्थिति पर नजरें टिकी हैं कि इसका डीएमके और उसके नेतृत्व पर आने वाले महीनों में क्या असर पड़ता है।