Politics
Farmers Protest in Punjab Against New Agricultural Policies
Farmers in Punjab have taken to the streets to voice their opposition to recently implemented agricultural policies. Demonstrators demand better support and fair pricing for their crops amid rising costs and economic pressures.
Rajesh Kumar
July 13, 2026
12:05 AM
Farmers across Punjab have staged widespread protests in response to the government's new agricultural policies, which they claim threaten their livelihoods and exacerbate existing economic challenges. The demonstrations, which began last week, have seen thousands of farmers marching through key cities, including Amritsar and Ludhiana, carrying placards and chanting slogans calling for reform.
The protests were organized by various farmer unions, who argue that the new policies favor large agribusinesses at the expense of smallholder farms. "We are not against progress, but we need policies that protect our interests and ensure fair pricing for our produce," said Balbir Singh Rajewal, a prominent leader of the farmers' movement.
Many farmers have voiced concerns over the rising costs of inputs such as seeds and fertilizers, which have been compounded by unpredictable weather patterns and market volatility. According to a recent survey conducted by the Punjab Agricultural University, nearly 60% of farmers reported a decline in their income over the past year, leading to increased debt and financial instability.
In response to the protests, state officials have acknowledged the farmers' concerns but maintain that the new policies are designed to modernize the agricultural sector and improve overall productivity. “We are committed to supporting our farmers, and we believe these changes will ultimately benefit them in the long run,” said Punjab Agriculture Minister Randeep Singh Nabha.
The situation has drawn national attention, with various political parties expressing their solidarity with the farmers. Opposition leaders have criticized the government for failing to engage in meaningful dialogue with the agricultural community, urging a reassessment of the policies to better align with farmers' needs.
Amid ongoing tensions, local law enforcement has been deployed to ensure the protests remain peaceful. However, there have been reports of clashes between protesters and police in some areas, leading to injuries on both sides. The farmers have vowed to continue their demonstrations until their demands are met, which include better pricing for crops, reduced input costs, and access to government support programs.
The future of Punjab's agricultural policy remains uncertain as negotiations between the government and farmers continue. With the state being a key player in India's agricultural output, the outcome of these protests could have significant implications for the sector nationwide.
पंजाब भर में किसानों ने सरकार की नई कृषि नीतियों के खिलाफ व्यापक प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। किसानों का कहना है कि ये नीतियां उनकी आजीविका पर संकट पैदा करती हैं और पहले से मौजूद आर्थिक चुनौतियों को और गहरा करती हैं। पिछले सप्ताह शुरू हुए इन प्रदर्शनों में हजारों किसान अमृतसर और लुधियाना समेत प्रमुख शहरों में मार्च करते नजर आए। हाथों में तख्तियां लेकर और नारेबाजी करते हुए उन्होंने नीतिगत सुधार की मांग उठाई।
ये प्रदर्शन विभिन्न किसान संगठनों के आह्वान पर आयोजित किए गए। संगठनों का आरोप है कि नई नीतियां छोटे और सीमांत किसानों की कीमत पर बड़े कृषि कारोबारियों को फायदा पहुंचाती हैं। किसान आंदोलन के प्रमुख नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा, “हम प्रगति के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हमें ऐसी नीतियां चाहिए जो हमारे हितों की रक्षा करें और हमारी उपज के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करें।”
कई किसानों ने बीज और उर्वरक जैसे कृषि आदानों की बढ़ती लागत पर चिंता जताई है। उनका कहना है कि अनिश्चित मौसम और बाजार में उतार-चढ़ाव ने स्थिति को और कठिन बना दिया है। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के हालिया सर्वे के अनुसार, करीब 60% किसानों ने पिछले एक साल में अपनी आय घटने की बात कही है, जिससे कर्ज बढ़ा है और वित्तीय अस्थिरता भी बढ़ी है।
प्रदर्शनों पर प्रतिक्रिया देते हुए राज्य अधिकारियों ने किसानों की चिंताओं को स्वीकार किया, लेकिन उनका कहना है कि नई नीतियों का उद्देश्य कृषि क्षेत्र का आधुनिकीकरण करना और समग्र उत्पादकता बढ़ाना है। पंजाब के कृषि मंत्री रणदीप सिंह नाभा ने कहा, “हम किसानों के समर्थन के लिए प्रतिबद्ध हैं और हमारा मानना है कि ये बदलाव लंबे समय में उनके लिए लाभकारी साबित होंगे।”
इस मुद्दे ने राष्ट्रीय स्तर पर भी ध्यान खींचा है। विभिन्न राजनीतिक दलों ने किसानों के साथ एकजुटता जताई है। विपक्षी नेताओं ने सरकार पर कृषि समुदाय के साथ सार्थक संवाद न करने का आरोप लगाया और किसानों की जरूरतों के अनुरूप नीतियों की पुनर्समीक्षा की मांग की।
तनाव के बीच स्थानीय पुलिस बल को तैनात किया गया है ताकि प्रदर्शन शांतिपूर्ण बने रहें। हालांकि, कुछ इलाकों में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़पों की खबरें भी सामने आई हैं, जिनमें दोनों पक्षों के लोगों के घायल होने की सूचना है। किसानों ने स्पष्ट किया है कि उनकी मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। उनकी प्रमुख मांगों में फसलों के बेहतर दाम, आदानों की लागत में कमी और सरकारी सहायता योजनाओं तक पहुंच शामिल है।
सरकार और किसानों के बीच बातचीत जारी रहने के बीच पंजाब की कृषि नीति का भविष्य फिलहाल अनिश्चित बना हुआ है। देश के कृषि उत्पादन में पंजाब की अहम भूमिका को देखते हुए, इन प्रदर्शनों का परिणाम राष्ट्रीय स्तर पर कृषि क्षेत्र पर दूरगामी असर डाल सकता है।