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Congress to Oppose Bill for Minister Removal After 30 Days in Jail
The Congress party has vowed to contest a proposed constitutional amendment bill aimed at removing ministers who have been in custody for 30 days due to serious offenses. The bill is expected to be discussed in Parliament during the upcoming Monsoon Session.
Ravi Kumar
July 05, 2026
10:54 PM
New Delhi, Jul 5: The Congress party has made it clear that it will oppose a controversial constitutional amendment bill that seeks to remove ministers from their positions if they are jailed for 30 days on serious charges. This declaration comes as a parliamentary panel is prepared to finalize its report on the proposed legislation, which is set to be submitted to the Lok Sabha during the Monsoon Session starting July 17.
Congress General Secretary Jairam Ramesh expressed concerns about the implications this bill would have on the democratic processes in India. He stated that such a move could set a dangerous precedent where ministers could be prematurely ousted from their roles based on mere allegations rather than proven guilt.
Ramesh emphasized the importance of upholding the principle of innocence until proven guilty, asserting that the legislative framework should not facilitate arbitrary actions against elected officials. He called on other political parties to unite against what he described as an unjust bill that undermines the foundation of democratic governance.
The proposed legislation targets ministers, including the Prime Minister and Chief Ministers, who are arrested on criminal charges, potentially leading to a significant shift in the political landscape. Critics argue that the bill could be exploited for political vendettas, particularly against opposition leaders.
As discussions surrounding the bill intensify, it remains to be seen how other political factions will respond. The Congress party's commitment to opposing this measure reflects broader concerns about safeguarding democratic institutions from undue political manipulation.
In a statement, Ramesh urged citizens to remain vigilant about their representatives' rights and the legislative processes that govern them. The upcoming parliamentary session is expected to be heated, with a focus on this contentious issue dominating debates.
नई दिल्ली, 5 जुलाई: कांग्रेस ने स्पष्ट किया है कि वह उस विवादास्पद संविधान संशोधन विधेयक का विरोध करेगी, जिसमें गंभीर आरोपों के तहत 30 दिन तक जेल में रहने पर मंत्रियों को पद से हटाने का प्रावधान किया जा रहा है। यह घोषणा ऐसे समय में आई है जब एक संसदीय पैनल प्रस्तावित कानून पर अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देने की तैयारी में है, जिसे 17 जुलाई से शुरू हो रहे मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में पेश किया जाना है।
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि इस विधेयक के भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर दूरगामी असर पड़ सकते हैं। उनके मुताबिक, इससे एक खतरनाक परंपरा स्थापित हो सकती है, जिसमें दोष सिद्ध होने से पहले ही केवल आरोपों के आधार पर मंत्रियों को पद से हटाया जा सकेगा।
रमेश ने ‘दोष सिद्ध होने तक निर्दोष’ के सिद्धांत को बनाए रखने पर जोर देते हुए कहा कि कानूनी ढांचा ऐसा नहीं होना चाहिए जो निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के खिलाफ मनमाने कदम उठाने का रास्ता खोले। उन्होंने अन्य राजनीतिक दलों से भी एकजुट होकर, उनके शब्दों में, लोकतांत्रिक शासन की बुनियाद को कमजोर करने वाले इस “अन्यायपूर्ण” विधेयक का विरोध करने की अपील की।
प्रस्तावित विधेयक का दायरा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों सहित उन मंत्रियों तक बताया जा रहा है, जिन्हें आपराधिक मामलों में गिरफ्तार किया जाता है। इससे राजनीतिक परिदृश्य में बड़े बदलाव की आशंका जताई जा रही है। आलोचकों का कहना है कि इस प्रावधान का इस्तेमाल राजनीतिक प्रतिशोध के लिए, खासकर विपक्षी नेताओं के खिलाफ, किया जा सकता है।
विधेयक को लेकर बहस तेज होने के बीच यह देखना बाकी है कि अन्य राजनीतिक दल और गुट इस पर क्या रुख अपनाते हैं। कांग्रेस का विरोध व्यापक चिंताओं को रेखांकित करता है, जिसमें लोकतांत्रिक संस्थाओं को अनुचित राजनीतिक हस्तक्षेप और दबाव से बचाए रखने की बात प्रमुख है।
एक बयान में रमेश ने नागरिकों से अपील की कि वे अपने प्रतिनिधियों के अधिकारों और उन्हें नियंत्रित करने वाली विधायी प्रक्रियाओं को लेकर सतर्क रहें। आगामी संसदीय सत्र के तीखा रहने की संभावना है और इस विवादित मुद्दे के बहस पर हावी रहने के संकेत हैं।