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CM Suvendu Adhikari Launches Rs 313.30 Crore Scheme for West Bengal Tea Workers
West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari has announced the launch of the Pradhan Mantri Cha Shramik Protsahan Yojana with a budget of Rs 313.30 crore. This initiative is designed to enhance education, healthcare, and welfare for tea garden workers in North Bengal.
Rahul Sen
July 06, 2026
12:13 AM
Kolkata (West Bengal) - In a significant move to uplift the living standards of tea garden workers, West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari announced the implementation of the Pradhan Mantri Cha Shramik Protsahan Yojana (PMCSPY) on Sunday. The scheme has a financial allocation of Rs 313.30 crore, aimed at fostering comprehensive development for these workers and their families.
Adhikari made the announcement through a post on X, detailing that a State Level Committee had finalized the implementation plan for the initiative. He emphasized the commitment of the state government to improve the welfare, education, and healthcare infrastructure for the laborers in the tea industry.
“This scheme is a step towards ensuring the holistic development of tea garden workers, who play a vital role in our economy,” Adhikari stated. The PMCSPY is designed to provide resources that will enhance various aspects of life for those employed in tea gardens, particularly in North Bengal, where the tea industry is a significant source of livelihood.
The funds allocated under the PMCSPY will focus not only on immediate welfare measures but also on long-term infrastructural improvements. This includes better access to healthcare facilities and educational opportunities for the children of tea workers, ensuring that they have a path to a brighter future.
Furthermore, the Chief Minister highlighted that the scheme aims to bridge the gap between rural tea workers and essential services. By doing so, the state hopes to create a more sustainable and supportive environment for those whose hard work contributes to one of West Bengal's key industries.
This announcement has been met with optimism in the tea-growing regions, where workers and their families have long awaited such initiatives. The government’s focus on the welfare of these workers signals a positive shift towards acknowledging and addressing their needs.
As the details of the Pradhan Mantri Cha Shramik Protsahan Yojana are rolled out, many are eager to witness its impact on the ground, particularly in enhancing the quality of life for thousands of tea garden workers in the state.
कोलकाता (पश्चिम बंगाल) - चाय बागान श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने रविवार को ‘प्रधानमंत्री चाय श्रमिक प्रोत्साहन योजना’ (पीएमसीएसपीवाई) लागू करने की घोषणा की। इस योजना के लिए 313.30 करोड़ रुपये का वित्तीय प्रावधान किया गया है, जिसका उद्देश्य श्रमिकों और उनके परिवारों के समग्र विकास को बढ़ावा देना है।
अधिकारी ने एक्स (X) पर पोस्ट के जरिए यह जानकारी साझा करते हुए बताया कि राज्य स्तरीय समिति ने इस पहल के क्रियान्वयन की रूपरेखा को अंतिम रूप दे दिया है। उन्होंने चाय उद्योग से जुड़े श्रमिकों के लिए कल्याण, शिक्षा और स्वास्थ्य ढांचे को बेहतर बनाने के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
मुख्यमंत्री ने कहा, “यह योजना चाय बागान श्रमिकों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने की दिशा में एक कदम है, जो हमारी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।” पीएमसीएसपीवाई के तहत ऐसे संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे, जो चाय बागानों में काम करने वालों के जीवन के विभिन्न पहलुओं को बेहतर बनाएंगे, खासकर उत्तर बंगाल में, जहां चाय उद्योग आजीविका का बड़ा आधार है।
पीएमसीएसपीवाई के तहत आवंटित धनराशि का उपयोग केवल तात्कालिक कल्याण उपायों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि दीर्घकालिक बुनियादी ढांचे में सुधार पर भी जोर होगा। इसमें स्वास्थ्य सेवाओं तक बेहतर पहुंच और चाय श्रमिकों के बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर बढ़ाना शामिल है, ताकि उनके लिए उज्ज्वल भविष्य का रास्ता तैयार हो सके।
इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने रेखांकित किया कि यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले चाय श्रमिकों और आवश्यक सेवाओं के बीच की दूरी कम करने का प्रयास करेगी। इसके जरिए राज्य सरकार का लक्ष्य एक अधिक टिकाऊ और सहायक वातावरण तैयार करना है, ताकि जिनकी मेहनत पश्चिम बंगाल के प्रमुख उद्योगों में से एक को आगे बढ़ाती है, उनकी जरूरतों को प्रभावी ढंग से पूरा किया जा सके।
चाय उत्पादक इलाकों में इस घोषणा को लेकर आशावाद देखा जा रहा है, जहां श्रमिक और उनके परिवार लंबे समय से ऐसी पहलों की प्रतीक्षा कर रहे थे। श्रमिक कल्याण पर सरकार का यह फोकस उनकी जरूरतों को स्वीकार करने और समाधान की दिशा में कदम बढ़ाने का संकेत माना जा रहा है।
जैसे-जैसे ‘प्रधानमंत्री चाय श्रमिक प्रोत्साहन योजना’ के विवरण चरणबद्ध तरीके से सामने आएंगे, कई लोग इसके जमीनी असर को देखने के लिए उत्सुक हैं—खासकर राज्य में हजारों चाय बागान श्रमिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के संदर्भ में।