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China Faces Global Backlash as Uyghur Rights Groups Intensify Campaign Against Unity Law
The World Uyghur Congress (WUC) has ramped up its advocacy efforts globally, condemning China's Ethnic Unity Law as part of ongoing human rights violations against Uyghurs. Their campaign highlights allegations of genocide and forced labor practices, aiming to bring international attention to the plight of the Uyghur people.
John Smith
July 05, 2026
10:47 PM
The World Uyghur Congress (WUC) is intensifying its global campaign against China's controversial Ethnic Unity Law, which it claims is part of a larger systematic effort by Beijing to suppress Uyghur identity and culture. This week, the WUC released a detailed brief summarizing its recent advocacy activities aimed at raising awareness about what they describe as ongoing genocide and repression targeting Uyghurs in East Turkistan.
In its communication, the WUC emphasized the urgent need for international solidarity against China's policies, which they argue amount to crimes against humanity. The organization has utilized major platforms in both Japan and Europe to present their case, highlighting reports of forced labor and state-sponsored cultural erasure.
“We cannot remain silent as the Chinese government continues to undermine our rights and dignity,” stated WUC president Dolkun Isa. “Our campaign is about ensuring that the world recognizes the severity of the situation and takes action to hold China accountable for its abuses.”
Recent investigations have corroborated claims of widespread human rights violations, including forced labor practices within various industries linked to Uyghur detainees. Human Rights Watch and other organizations have reported that these practices are not isolated incidents, but part of a coordinated effort to eradicate Uyghur identity.
The intensity of the WUC's campaign comes at a time when international scrutiny of China’s policies is increasing. Lawmakers in several countries are urging their governments to impose sanctions on Chinese officials implicated in human rights abuses against the Uyghur population.
As the campaign gains traction, the WUC is calling for support from global civil society to join in the fight for Uyghur rights. They stress the importance of solidarity among nations to oppose China's repressive measures and advocate for the fundamental rights of all ethnic groups.
As the situation evolves, the WUC remains committed to drawing attention to the challenges facing the Uyghur community and is determined to generate a robust international response against the Ethnic Unity Law and its implications for ethnic minorities in China.
वर्ल्ड उइगर कांग्रेस (डब्ल्यूयूसी) ने चीन के विवादित ‘जातीय एकता कानून’ के खिलाफ अपना वैश्विक अभियान और तेज कर दिया है। संगठन का दावा है कि यह कानून बीजिंग की उस व्यापक, व्यवस्थित रणनीति का हिस्सा है जिसका उद्देश्य उइगर पहचान और संस्कृति को दबाना है। इस सप्ताह डब्ल्यूयूसी ने एक विस्तृत ब्रीफ जारी कर हालिया पैरवी गतिविधियों का सार प्रस्तुत किया, जिनका मकसद पूर्वी तुर्किस्तान में उइगरों के खिलाफ जारी कथित नरसंहार और दमन के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।
डब्ल्यूयूसी ने अपने संदेश में चीन की नीतियों के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय एकजुटता की तत्काल जरूरत पर जोर दिया और कहा कि ये कदम मानवता के खिलाफ अपराध की श्रेणी में आते हैं। संगठन ने जापान और यूरोप के प्रमुख मंचों का इस्तेमाल कर अपना पक्ष रखा, साथ ही जबरन श्रम और राज्य-प्रायोजित सांस्कृतिक मिटाने की नीतियों से जुड़ी रिपोर्टों को भी सामने रखा।
डब्ल्यूयूसी अध्यक्ष डोलकुन ईसा ने कहा, “जब चीनी सरकार हमारे अधिकारों और गरिमा को लगातार कमजोर कर रही हो, तब हम चुप नहीं रह सकते। हमारा अभियान यह सुनिश्चित करने के लिए है कि दुनिया हालात की गंभीरता को समझे और चीन को उसके दुरुपयोगों के लिए जवाबदेह ठहराने की दिशा में कदम उठाए।”
हालिया जांचों में व्यापक मानवाधिकार उल्लंघनों के दावों की पुष्टि होती दिखी है, जिनमें उइगर बंदियों से जुड़े विभिन्न उद्योगों में जबरन श्रम की प्रथाएं शामिल हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच और अन्य संगठनों के अनुसार, ये घटनाएं अलग-थलग नहीं हैं, बल्कि उइगर पहचान को मिटाने के लिए समन्वित प्रयास का हिस्सा हैं।
डब्ल्यूयूसी के अभियान की तीव्रता ऐसे समय बढ़ी है जब चीन की नीतियों पर अंतरराष्ट्रीय निगरानी भी बढ़ रही है। कई देशों के सांसद अपनी सरकारों से उइगर आबादी के खिलाफ मानवाधिकार उल्लंघनों में कथित रूप से शामिल चीनी अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं।
अभियान को समर्थन मिलने के साथ डब्ल्यूयूसी ने वैश्विक नागरिक समाज से उइगर अधिकारों की लड़ाई में साथ आने की अपील की है। संगठन का कहना है कि चीन के दमनकारी कदमों का विरोध करने और सभी जातीय समूहों के मौलिक अधिकारों की वकालत के लिए देशों के बीच एकजुटता बेहद जरूरी है।
हालात बदलते रहने के बीच डब्ल्यूयूसी ने कहा कि वह उइगर समुदाय के सामने मौजूद चुनौतियों की ओर दुनिया का ध्यान लगातार खींचता रहेगा और ‘जातीय एकता कानून’ तथा चीन में जातीय अल्पसंख्यकों पर इसके प्रभावों के खिलाफ मजबूत अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है।