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Centre Refutes Claims of Bhutan Rejecting E20 Petrol Import Proposal
The Indian government has dismissed reports suggesting that Bhutan rejected a proposal to import E20 petrol. Officials clarified that no export offer had been made by Indian Oil Marketing Companies, asserting that the claims were unfounded.
Ravi Kumar
July 05, 2026
08:09 PM
New Delhi: In a recent development, the Indian government has firmly denied media reports indicating that Bhutan had declined an offer to import E20 petrol from India. The Centre clarified that no such proposal had been made by Indian Oil Marketing Companies (OMCs) to export E20 fuel to the neighboring country.
Officials from the Ministry of Petroleum and Natural Gas issued a statement on Sunday addressing the rumors, emphasizing that there was no basis for the claims circulating in various media outlets. The reports suggested that Bhutan had turned down the offer, raising concerns about the bilateral energy cooperation between the two nations.
The ministry reiterated that discussions regarding E20 petrol—a blend of 20% ethanol and 80% gasoline—are ongoing, but no formal proposal had been extended. This clarification aims to quell any misunderstandings regarding India's intentions in fostering energy trade relations with Bhutan.
Energy experts noted that the introduction of E20 petrol is part of India's broader strategy to enhance the use of alternative fuels, align with sustainability goals, and reduce dependence on fossil fuels. The initiative also hopes to support the country's commitments to combat climate change.
In light of the false reports, analysts suggest that it is crucial for both nations to maintain open lines of communication to facilitate energy discussions effectively. The Indian government has expressed its willingness to engage with Bhutan on energy matters, paving the way for potential collaborations in the future.
Bhutan, known for its commitment to environmental sustainability, may still be exploring its options regarding fuel imports, but as of now, there are no confirmed plans or agreements with India concerning E20 petrol.
As the situation develops, both governments are expected to continue dialogue on energy cooperation, aiming for mutual benefits while addressing the growing global emphasis on eco-friendly fuel alternatives.
नई दिल्ली: हालिया घटनाक्रम में भारत सरकार ने उन मीडिया रिपोर्टों का सख्ती से खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि भूटान ने भारत से ई20 पेट्रोल आयात करने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। केंद्र ने स्पष्ट किया कि भारतीय तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) की ओर से पड़ोसी देश को ई20 ईंधन निर्यात करने का कोई प्रस्ताव दिया ही नहीं गया था।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधिकारियों ने रविवार को एक बयान जारी कर इन अफवाहों पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि विभिन्न मीडिया मंचों पर चल रहे दावों का कोई आधार नहीं है। रिपोर्टों में यह भी कहा गया था कि भूटान ने प्रस्ताव ठुकरा दिया, जिससे दोनों देशों के बीच ऊर्जा सहयोग को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे थे।
मंत्रालय ने दोहराया कि ई20 पेट्रोल—जिसमें 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल का मिश्रण होता है—को लेकर बातचीत जारी है, लेकिन कोई औपचारिक प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ाया गया। इस स्पष्टीकरण का उद्देश्य भूटान के साथ ऊर्जा व्यापार संबंधों को लेकर भारत की मंशा पर किसी भी तरह की गलतफहमी दूर करना है।
ऊर्जा विशेषज्ञों के मुताबिक, ई20 पेट्रोल की शुरुआत भारत की व्यापक रणनीति का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य वैकल्पिक ईंधनों के उपयोग को बढ़ावा देना, सतत विकास के लक्ष्यों के अनुरूप कदम उठाना और जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम करना है। इस पहल से जलवायु परिवर्तन से निपटने संबंधी देश की प्रतिबद्धताओं को भी समर्थन मिलने की उम्मीद है।
गलत रिपोर्टों के मद्देनजर विश्लेषकों का कहना है कि ऊर्जा संबंधी चर्चाओं को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए दोनों देशों के बीच संवाद के चैनल खुले रहना जरूरी है। भारत सरकार ने ऊर्जा मामलों पर भूटान के साथ बातचीत के लिए अपनी तत्परता जताई है, जिससे भविष्य में संभावित सहयोग का रास्ता बन सकता है।
पर्यावरणीय सततता के प्रति प्रतिबद्ध भूटान ईंधन आयात को लेकर अपने विकल्पों पर विचार कर सकता है, लेकिन फिलहाल ई20 पेट्रोल के संबंध में भारत के साथ किसी भी पुष्टि-शुदा योजना या समझौते की जानकारी नहीं है।
आगे की स्थिति के साथ दोनों सरकारों के ऊर्जा सहयोग पर संवाद जारी रहने की संभावना है, ताकि पर्यावरण-अनुकूल ईंधन विकल्पों पर बढ़ते वैश्विक जोर के बीच आपसी हितों को साधते हुए सहयोग के अवसर तलाशे जा सकें।