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Bihar Government Restores 'Z' Category Security for Lalu Prasad and Rabri Devi
The Bihar government has reinstated 'Z' category security for RJD leader Lalu Prasad Yadav and former CM Rabri Devi. The decision was made following recommendations from the State Security Committee, ensuring enhanced safety measures for the prominent political figures.
Rajesh Kumar
July 04, 2026
01:55 PM
In a significant move reflecting heightened security concerns, the Bihar government has reinstated 'Z' category security for Rashtriya Janata Dal (RJD) chief Lalu Prasad Yadav and his wife, former Chief Minister Rabri Devi. This decision was officially announced on July 4, following a formal recommendation made by the State Security Committee.
The 'Z' category security entails a comprehensive protection protocol, which includes the provision of a bulletproof vehicle and specialized protection from the Headquarters Reaction Team (HQRT). This escalation in security arrangements underscores the potential threats faced by the leaders amidst the volatile nature of contemporary politics in the region.
Officials from the Home Department's Special Branch confirmed that the decision was made after a thorough assessment of the security landscape surrounding both leaders. The restoration of their security is seen as a proactive measure to ensure their safety and facilitate their political activities without fear of intimidation.
Lalu Prasad Yadav, a prominent figure in Bihar's political arena, has previously faced various challenges and controversies, making this security upgrade essential. His wife, Rabri Devi, who has also served as the Chief Minister of Bihar, remains a significant political entity in her own right, further necessitating heightened protection.
The move to enhance security for both leaders has been welcomed by their supporters, who view it as a necessary step towards safeguarding political voices that represent a large section of the electorate in Bihar. The decision appears to be a reflection of the government's acknowledgment of the risks associated with public service, particularly for high-profile politicians.
As Bihar continues to navigate its political landscape, the implications of this decision may resonate throughout the state, potentially affecting other political leaders and their security protocols. The Bihar government's commitment to ensuring the safety of its prominent figures reflects a broader concern for political stability and public safety.
सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच बिहार सरकार ने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को ‘जेड’ श्रेणी की सुरक्षा फिर से उपलब्ध कराने का फैसला किया है। यह निर्णय 4 जुलाई को आधिकारिक रूप से घोषित किया गया, जो राज्य सुरक्षा समिति की औपचारिक सिफारिश के बाद लिया गया।
‘जेड’ श्रेणी की सुरक्षा के तहत व्यापक सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू होता है। इसमें बुलेटप्रूफ वाहन की सुविधा के साथ-साथ मुख्यालय रिएक्शन टीम (HQRT) की विशेष सुरक्षा भी शामिल है। सुरक्षा व्यवस्था में यह बढ़ोतरी क्षेत्र की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में नेताओं को संभावित खतरों के मद्देनज़र की गई है।
गृह विभाग की विशेष शाखा के अधिकारियों ने पुष्टि की कि दोनों नेताओं के आसपास के सुरक्षा परिदृश्य का विस्तृत आकलन करने के बाद यह निर्णय लिया गया। सुरक्षा बहाली को एक एहतियाती कदम के तौर पर देखा जा रहा है, ताकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके और वे बिना किसी दबाव या भय के अपनी राजनीतिक गतिविधियां जारी रख सकें।
बिहार की राजनीति में प्रभावशाली चेहरा रहे लालू प्रसाद यादव को पहले भी कई चुनौतियों और विवादों का सामना करना पड़ा है, ऐसे में सुरक्षा का यह उन्नयन अहम माना जा रहा है। वहीं राबड़ी देवी, जो बिहार की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, अपनी अलग राजनीतिक पहचान रखती हैं, जिससे उनके लिए भी अतिरिक्त सुरक्षा की जरूरत बताई जा रही है।
दोनों नेताओं की सुरक्षा बढ़ाए जाने के फैसले का उनके समर्थकों ने स्वागत किया है। उनका कहना है कि यह कदम उन राजनीतिक आवाज़ों की सुरक्षा के लिए जरूरी है, जो बिहार के बड़े मतदाता वर्ग का प्रतिनिधित्व करती हैं। यह निर्णय उच्च-प्रोफाइल नेताओं के लिए सार्वजनिक जीवन से जुड़े जोखिमों को सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने का संकेत भी माना जा रहा है।
बिहार में राजनीतिक हालात के बीच इस फैसले के व्यापक असर की संभावना जताई जा रही है, जिससे अन्य नेताओं की सुरक्षा व्यवस्था और प्रोटोकॉल पर भी असर पड़ सकता है। प्रमुख हस्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को राजनीतिक स्थिरता और सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़ी व्यापक चिंता के रूप में देखा जा रहा है।