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Assam Assembly Introduces Hindi as Official Language; Budget Session Opens July 6
In a historic move, the Assam Legislative Assembly has officially introduced Hindi as a language for proceedings. This decision, which will take effect on July 6 during the budget session, was made under the leadership of Speaker Ranjeet Kumar Dass, alongside Assamese, English, and Bodo.
Priya Sharma
July 06, 2026
12:11 AM
Guwahati (Assam) - In a significant development for the Assam Legislative Assembly, Hindi has been introduced as an official language for assembly proceedings. This groundbreaking decision marks the first time Hindi will be utilized in the assembly's operations and is set to take effect on July 6, coinciding with the commencement of the budget session of the 16th Assam Legislative Assembly.
The announcement was made by Ranjeet Kumar Dass, the Speaker of the Assam Legislative Assembly, who emphasized the importance of inclusivity in the state's legislative processes. "The decision to incorporate Hindi was made during a meeting of the General Purpose Committee, which aims to enhance communication and engagement among diverse linguistic communities in Assam," he stated.
Alongside Hindi, the assembly will continue to conduct proceedings in Assamese, English, and Bodo, reflecting the linguistic diversity of the state. This move aims to facilitate better understanding and participation in the assembly's discussions and decisions, especially for Hindi-speaking constituents.
Political analysts view the introduction of Hindi as a strategic step that could foster greater unity among the state's various linguistic groups. With a substantial number of Hindi speakers residing in Assam, particularly in urban areas, this change is expected to resonate positively with many residents.
As the budget session approaches, assembly members are preparing for a busy period of discussions that will address key financial allocations for the upcoming year. The inclusion of Hindi is likely to pave the way for more comprehensive debates and presentations, allowing members to express their viewpoints in a language that may be more comfortable for them.
Overall, the decision to introduce Hindi into the Assam Legislative Assembly is a progressive move aimed at promoting inclusivity and ensuring that all voices are heard in the democratic process. As the assembly gears up for its budget session, the implications of this linguistic shift will be closely monitored by both politicians and the public alike.
गुवाहाटी (असम) - असम विधान सभा के लिए एक अहम घटनाक्रम में सदन की कार्यवाही के लिए हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल किया गया है। यह फैसला पहली बार है जब विधानसभा की कार्यप्रणाली में हिंदी का उपयोग किया जाएगा। यह व्यवस्था 6 जुलाई से लागू होगी, जो 16वीं असम विधान सभा के बजट सत्र की शुरुआत के साथ ही प्रभावी हो जाएगी।
इसकी घोषणा असम विधान सभा के अध्यक्ष रंजीत कुमार दास ने की। उन्होंने राज्य की विधायी प्रक्रिया में समावेशिता के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि हिंदी को शामिल करने का निर्णय सामान्य प्रयोजन समिति (जनरल पर्पज़ कमेटी) की बैठक में लिया गया, जिसका उद्देश्य असम की विविध भाषाई समुदायों के बीच संवाद और सहभागिता को बेहतर बनाना है।
हिंदी के साथ-साथ सदन की कार्यवाही असमिया, अंग्रेज़ी और बोडो में भी जारी रहेगी, जो राज्य की भाषाई विविधता को दर्शाती है। इस कदम का उद्देश्य विधानसभा की चर्चाओं और निर्णयों को अधिक लोगों के लिए समझने योग्य बनाना है, खासकर हिंदी भाषी नागरिकों के लिए।
राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार हिंदी को शामिल करना एक रणनीतिक पहल भी माना जा रहा है, जो राज्य के विभिन्न भाषाई समूहों के बीच अधिक एकता को बढ़ावा दे सकती है। असम में, विशेषकर शहरी क्षेत्रों में, हिंदी बोलने वालों की संख्या उल्लेखनीय है और यह बदलाव कई निवासियों के बीच सकारात्मक प्रतिक्रिया पैदा कर सकता है।
बजट सत्र नजदीक आने के साथ ही विधानसभा सदस्य एक व्यस्त दौर की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आगामी वर्ष के लिए प्रमुख वित्तीय आवंटनों पर चर्चा होगी। हिंदी के शामिल होने से बहस और प्रस्तुतियां अधिक व्यापक होने की संभावना है, क्योंकि सदस्य अपनी बात उस भाषा में रख सकेंगे जिसमें वे अधिक सहज महसूस करते हैं।
कुल मिलाकर, असम विधान सभा में हिंदी को शामिल करने का निर्णय समावेशिता को बढ़ावा देने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सभी की आवाज़ सुनिश्चित करने की दिशा में एक प्रगतिशील कदम माना जा रहा है। बजट सत्र की शुरुआत के साथ इस भाषाई बदलाव के प्रभावों पर राजनीतिक हलकों और आम जनता—दोनों की नजर बनी रहेगी।